आजदेखि काठमाडौंमा इपिजी बैठक

काठमाडौं: नेपाल-भारत सम्बन्धको बृहत् समीक्षा गर्न गठित प्रबुद्द ब्यक्ति समूह (इपिजी) को ते श्रो बैठक बुधबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ। अन्नपूर्ण होटेलमा हुने दुई दिने बैठकमा सहभागी हुन इपिजी भारत तर्फका सदस्य मंगलबार काठमाडौं आएका छन्।

इपिजीका नेपाल पक्षका संयोजक भेषबहादुर थापाका अनुसार बैठकमा विशेषगरी नेपाल—भारत सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकनका विषयमा छलफल हुनेछ।

‘पहिले भएका दुईवटा बैठककै निरन्तरता हो । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनलगायत सबै बिषयमा छलफल हुनेछ', उनले भने। स्रोतका अनुसार भारतका तर्फबाट हालसम्म कुनै एजेन्डा प्रस्तावित गरिएका छैनन्।

बैठकमा इपिजीका नेपाल सदस्य निलाम्बर आचार्यले सन् १९५० को सन्धिका धाराहरूमा नेपालले परिवर्तन गर्न चाहेका बिषयबारे प्रस्तुति राख्नेछन्।
स्रोतका अनुसार नेपालले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ५, ६ र ७ मा संशोधन गर्न चाहेको छ।

सन्धिको धारा पाँच अनुसार नेपालले भारतबाट या भारतीय बाटो हुँदै हतियार, युद्ध सामाग्री या गोलाबारुद आफ्नो सुरक्षाका लागि खरिद गर्न सक्छ । तर त्यसरी खरिद गर्दा नेपालले भारतसँग परामर्श गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र मुलुक भएकाले नेपालले अन्य मुलुकबाट हतियार या युद्ध सामाग्री ल्याउँदा भारतसँग पूर्वअनुमति या सल्लाह आवश्यक नरहेको धारणा आचार्यले राख्नेछन्।

सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। भेषबहादुर थापा, संयोजक इपिजी नेपाल

शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएकै बेलादेखि सन्धिको धारा पाँचले सार्वभौमसत्ता, विदेशनीतिको स्वतन्त्र सञ्चालनमा अंकुश लगाएको भन्दै नेपालमा विरोध हुँदै आएको छ। इपिजि बैठकमा नेपालको धारणाबारे भारतीय पक्षको प्रतिक्रिया आउने या नआउने स्पस्ट नरहेको अधिकारीले बताए।

सन्धिको धारा ६ मा नेपाल तथा भारतका नागरिकले एक अर्को देशमा औद्योगिक तथा आर्थिक विकासका लागि प्रत्यक्ष सहभागी हुने तथा ठेक्कापट्टामा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने ब्यवस्था छ।

यसरी नेपालले भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिक सरह ब्यावहार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रावधान नेपालको कानुन अनुसार बाझिन आएको छ । साथै यो प्रावधान नेपालको हितमा छैन। नेपालले सन्धिमा हस्ताक्षर भएदेखि नै यो धाराको विरोध गर्दै आएको छ।

सन्धिको धारा ७ ले नेपाल र भारत सरकारले एक अर्को देशका नागरिकलाई आफ्नो देशमा बसोबासको अधिकार, घरजग्गा खरिद गर्नसक्ने, ब्यापारिक गतिविधिमा समान रुपमा सहभागी हुन र खुला सीमाका कारण एक अर्काको भूमिमा सहज रुपमा आवात जावत गर्न पाउनेछन्। तर नेपालले सन्धिको यो धाराको पनि विरोध गर्दै आएको छ।

सन्धिअन्तर्गतकै ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज' नेपालका लागि झन घातक मानिन्छ। जसअनुसार नेपालमा प्राकृतिक सम्पदाको विकास अथवा कुनै औद्योगिक परियोजनाको स्थापना गर्न, नेपाल सरकारले वैदेशिक सहायता लिने निर्णय गरेमा, नेपाल सरकारले अरु विदेशी सरकार वा अरु विदेशी नागरिकले दिने सहुलियत भन्दा कम नभएमा भारत सरकार वा भारतीय नागरिकमध्ये जसलाई होस्, त्यसलाई ग्राहयता दिनुपर्ने हुन्छ। नेपालका लागि असमान मानिएको १९५० को सन्धिबारे विगतमा पनि भारतसँग छलफल भएपनि ठोस रुपमा टुंगिन सकेको थिएन।

इपिजीका नेपाल सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले नेपाल र भारतबीचको जलस्रोत क्षेत्रमा विद्यमान समस्याबारे प्रस्तुति दिने भएका छन्। त्यस्तै इपिजीका अर्का सदस्य राजन भट्टराईले नेपाल र भारतबीचको व्यापारका विषयमा प्रस्तुति दिनेछन्।

समूहमा नेपालका तर्फबाट पूर्वराजदूत डा.भेषबहादुर थापा, एमाले सभासद् राजन भट्टराई, कानुनविद् सूर्यनाथ उपाध्याय र पूर्वमन्त्री निलाम्बर आचार्य सदस्य छन्। त्यसैगरी भारतका तर्फबाट नेपालका लागि पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, प्राध्यापकद्वय महेन्द्र पी. लामा र भुवनचन्द्र उप्रेति तथा भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोसियारी सदस्य छन्।

नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि (सन् १९५०) लगायतका अन्य द्विपक्षीय सहमति र सन्धिबारे समूहले दुवै सरकारलाई दुई वर्षभित्र प्रतिवेदन दिनेछ।