प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदै मधेसी मोर्चा

28 भदौ, काठमाडौं ।
तीन बुँदे सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार गठन भएको डेढ महिना वितिसक्दा पनि मधेसको माग सम्बोधन गर्न जिम्मेवार नभएको निष्कर्ष निकाल्दै मोर्चाले केही दिनभित्र नै समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो ।\

मधेसी मोर्चाका एक नेताले  भने,‘प्रचण्डसँग आशा र भरोसा गर्दै तीन बुँदे सहमति गरेर प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भोट हालेका हौ, तर प्रचण्ड पनि मधेसको असहमति सम्बोधन गर्न तयार देखिनु भएन, केही दिनभित्र निर्णय गरेरै आन्दोलन घोषणा हुन्छ ।’

सरकार गठन भएपछि मोर्चाले कार्यदल बनाएर नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई भेटेर संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन दबाब दिदै आएको छ । तर सरकारले पर्याप्त चासो नखाएको र संविधान संशोधनको बारेमा एक पटक पनि छलफल नगरेको भन्दै मोर्चाले चर्को असन्तुष्टि देखाएको छ ।

पुरानो रोग दोहोरिएको मोर्चाको ठहर

दोस्रो संविधानसभापछि तेस्रो पार्टी भएपछि प्रचण्डले मधेसी र जनजाति दललाई समेटेर मोर्चा गठन गरेर कांग्रेस एमालेलाई सहमति गर्न बाध्य पारेका थिए । संविधान जारी गर्नको लागि कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच भएको १६ बुँदे सहमतिपछि प्रचण्डले मोर्चालाई धोका दिएको आरोप मधेसवादी दलहरुले लगाएका थिए ।

मधेससँग लभ परेको बताउदै आएका प्रचण्डले मधेसको समस्या समाधान गर्न उदासिन भएको आरोप मधेसी मोर्चाले लगाएको छ । प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्ने भएपछि निकै उत्साहित हुँदै मतदान गरेको मोर्चा डेढ महिनाको बीचमा नै निराश भएको छ ।

मधेसी मोर्चाले कांग्रेस र एमालेसँग धेरै अपेक्षा नगरेपनि प्रचण्डसँग भरोसा राख्दै आएको छ । तर प्रचण्डले सीमाकंन लगायतको माग सम्बोधन गराउनको लागि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गम्भीर नभएको आरोप मोर्चाले लगाएको छ । मोर्चाका शीर्ष नेताहरुको बैठककले सरकारमा पुगेपछि प्रचण्डमा पनि पुरानै रोग दोहोरिएको ठहर गरेका छन् ।

देउवा देखाउदै पन्छिदै प्रचण्ड

सरकारको नेतृत्व गरेपछि प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयन, संविधान संशोधन, स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना लगायतको विषयलाई प्राथमिकता राख्दै आएका छन् । संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि आगामी ७ माघ २०७४ सम्म तीन वटा निर्वाचन गराउनु पर्नेछ । त्यसको लागि पहिलो शर्त स्थानीय निकायको निर्वाचन हो ।

अहिले स्थानीय निकायको पुर्नसंरचनाको काम अगाडि बढिरहेको छ । तर यता सीमाकंनकै विषयमा विवाद छ । पहिलो शर्त संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सीमाकंनको माग सम्बोधन गर्नको लागि संविधान संशोधन हो । सीमाकंनको टुंगो लगाएपछि मात्र स्थानीय निकायको पुर्नसंरचनाको काम अगाडि बढाउनु पर्ने पक्षमा मोर्चा छ । मोर्चाले स्थानीय निकायको पुर्नसंरचनाको काम स्थगित गर्नको लागि प्रचण्डलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर असोज १२ गते स्वदेश फर्कने छन् । प्रचण्ड फर्किदा दशैको लागि सकेको हुनेछ । त्यसपछि तिहार छठ लगायतका पर्वहरुको कारण एक महिना त्यसै वित्नेछ । एमालेलाई समझदारीमा लिनको लागि पनि सरकारले मोर्चालाई थमथमाउदै अगाडि बढ्ने नीति लिएको देखिन्छ ।