आइपुग्यो चिनियाँ गाडी नेपालको सीमासम्म

तिब्बतसँग जोडिएको उत्तरी गोरखाको सामागाउँ गाविसको सीमा क्षेत्रसम्म चिनियाँ गाडी चल्न सुरु गरेको छ । चीन सरकारले सामागाउँ गाविसको सिमानामा रहेको तिब्बतको रुई गाउँसम्म कच्ची सडक खनेपछि ट्रक, जिप र मोटरसाइकल चल्न थालेको हो । तिब्बतको जोङ्गा जिल्लाको कोङ्दाङ सहर हुँदै गत वैशाखमा खनिएको कच्ची सडकमा हालैदेखि सवारी साधन चल्न थालेका हुन् । 

तिब्बतको रुइढाक्यामा आयोजित पूजामा गएका गोरखा सामागाउँका ३० जना ट्रक चढेर सिमानाको ३५ नम्बर पिल्लर छेउ सडक आइपुगे । पहिलोपटक गाडी चढेका गाउँले निकै खुसी देखिन्थे । माथिल्लो गाउँ, साम्दोका निमा दोर्जेले भने – “चीन सरकारले सीमा क्षेत्र भएर गाडी कुदायो तर हामीलाई यहाँबाट गोरखा सदरमुकाम पुग्न नौ दिन हिँड्नुपर्छ । ” 

सदरमुकामबाट तिब्बत जोड्ने लक्ष्यसहित खनिएको सडक अहिले गुम्दा गाविससम्म पुगेको छ । चिनियाँ सरकारले सामागाउँको सीमासम्म सवारी साधान चलाइसकेको अवस्थामा नेपालबाट चार वर्षदेखि खनेको सडक भने अहिलेसम्म छेकम्पार गाविसको सीमासम्म पनि पुर्याउन सकिएको छैन । छेकम्पार र सामागाउँ छुट्टाछुट्टै उपत्यकाभित्र पर्छन । छेकम्पारबाट सामागाउँ पुग्न दुई दिन हिँड्नुपर्छ । हेलिकप्टरबाट डोजर ढुवानी गरेर चार वर्षअघि छेकम्पारमा सडक खन्न सुरु गरिएको भए पनि अहिले म्हु गुम्बासम्म मात्रै सडक खनिएको छ । 

हिउँदमा हिउँ पर्ने भएकाले सीमा क्षेत्रका सडक बर्षायाममा मात्रै चल्छन । चीनले निर्माण गरेको सडक कच्ची हो । सीमानाबाट सामागाउँ गाविससम्म १५ किमी नयाँसडक निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तिब्बत जोड्ने योजनासहित खन्न सुरु गरेको सडक गुम्दा गाविसमा पुगेर रोकिएको जिल्लास्थित सडक कार्यालयले जनाएको छ । 
यस्तै आरुघाट, सोती हुँदै खनिएको सडक लापु गाविसको सिमानामा पुगेर रोकिएकाले अझै गोरखाको माथिल्ला १३ गाविसमा सडकको पहुँच छैन । 

सीमानादेखि गोरखा सदरमुकामसम्म १६२ किमी लामो सडक हुने अनुमान गरिएको छ । तिब्बत जोड्ने योजनासहितको सडकमा बर्सेनि करोडौँ बजेट विनियोजन भएपनि विभिन्न बहानामा बजेट फिर्ता जाने गरेको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ । 

सामागाउँ र छेकम्पारबाट तिब्बतको बजारमा पुगेर सामान किन्ने यहाँका बासिन्दा अहिलेसम्म सडकको अभावमा घोडामै आवत जावत गर्छन भने चौँरीबाट दुई दिन लगाएर सामान ढुवानी गर्ने गर्छन् । 

जिल्लास्थित सडक कार्यालयका प्रमुख प्रेमप्रकाश खत्री भन्छन्–“सडकको ट्र्याक खन्न रु आठ लाख बजेट छ । यो बजेट धेरै थोरै हो” । रासस