सांसद ५९५, एकै दिनमा खाजा-खानाको कुपन ३७ सय

व्यवस्थापिका संसदको क्यान्टिनमा सांसदले पाउने गरेको खाजा-खानाको कुपनबाट एकै दिन ३७ सय जनाले खाएको जानकारी हालै संसद सचिवालय हुँदै सभामुख ओनसरी घर्तीसम्म पुग्यो। सांसद संख्याको छ गुणाबढी खाजा-खानाका कुपन गएको जानकारी पाएपछि घर्ती आश्चर्यमा परेकी थिइन्।

‘६०१ सदस्य रहेको संविधानसभामा ३७ सय व्यक्तिका लागि खानाको कुपन वितरण भएको जानकारी आएपछि म आश्चर्यमा परें,’ उनले भनिन्, ‘यसको आधिकारिक तथ्याङ्क विवरण सचिवालयबाट मागेकी छु।’

संसदमा हाल ५९५ सदस्य कायम छन्। सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दी ३ सय ३४ रहेको छ। यो सबै संख्या जोड्दै समितिमा उपस्थित हुने सांसद, उनीहरूका सुरक्षाकर्मी र सहयोगी संख्या सबै मिलाउँदा पनि हजारभन्दा बढी नहुनु पर्ने हो।

यो अनियमितता देखेपछि सभामुखले सोमबार आइन्दा संसद र संसदीय समितिका बैठकहरू बिहान ९ बजे अगाडि वा साँझ ५ बजे पछाडि बसेको खण्डमा खाजा र खानाबापत प्रतिसांसद चार सय रुपैयाँ नगदका दरले उपलब्ध गराइने निर्णय गरेकी छिन्। भदौ १ गतेदेखि यो नियम लागू हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि सांसदले कुपन लिएर क्यान्टिनबाट खाजा-खाना खाने नियम थियो।

सचिवालयले मंगलबार चमेना गृह सञ्चालकदेखि सचिवालयस्थित विभिन्न संसदीय समितिका सचिवहरूलाई निर्णयबारे जानकारी गराइसकेको छ।

त्यसैगरी, सचिवालयले चमेना गृह सञ्चालकलाई साउन मसान्तसम्म सचिवालयले खाजा र खाना खर्चस्वरुप बुझाउनु पर्ने बाँकी बक्यौताको बिल तत्काल उपलब्ध गराई भुक्तानी लिन निर्देशन दिएको छ।

सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार संविधान जारी भएका दिन खाजा-खानाको कुपनको ‘बोरै’ तयार भएको थियो।

सांसदका नाममा दिइने खाजा-खानाको कुपन अस्वाभाविक देखिएपछि सभामुख घर्तीले आइतबार हरेक पार्टीका सचेतकहरूसँग छलफल गरी सांसदले क्यान्टिनमा खाजा खाँदा दिइने गरेको कुपन हटाउने निर्णय गरेकी हुन्।

एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालका अनुसार आइतबार सभामुखले खाजा-खाना खर्चमा दुरुपयोग भइरहेको भन्ने कुरामा परामर्श गरेको बताए। ‘त्यो संसदको आन्तरिक प्रशासनको कुरा हो, त्यसमा हामीले निर्णय लिने भन्ने कुरा आउँदैनथ्यो,’ ढकालले भने, ‘सांसदको संख्याभन्दा दोब्बर, तेब्बर हुने र त्यसले संसदको खर्च दुरुपयोग हुने कुरालाई सभामुखले रोक्नुभएको होला।

सचिवालयले सांसदहरूको खाना र खाजाबापत प्रतिव्यक्ति क्रमशः २७० र ९० रुपैयाँका अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत अन्तशुल्क चमेना गृहलाई भुक्तानी दिँदै आएको थियो। तर, सभामुख घर्तीमगरले सांसदहरूका लागि खानाबापत ३ सय र खाजा एकसय गरी एकमुष्ट चार सयका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकी छन्।

यसले गर्दा समितिको बैठकमा सहभागी हुने वरिष्ठ नेतासँग आउने सुरक्षाकर्मी, सहयोगी, पत्रकारदेखि आमन्त्रित सदस्यहरूको लागि सचिवालयले गर्नुपर्ने अतिरिक्त खर्च कम हुने भएको छ।

‘सांसदले त पाउँथे नै, सांसदको अघिपछि हुने व्यक्तिले पनि कुपन लिएर खाँदा रहेछन्,’ घर्तीका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले भने, ‘न्यूनतम आर्थिक अनुशासन होस् भनेर सभामुखज्यूले यो नियम ल्याउनुभएको हो।’

संसद सचिवालयले सांसदहरुलाई सजिलो होस् भनेर कुपनबाट क्यान्टिनमा खाजा-खानाको व्यवस्था मिलाइदिएको थियो। सचिवालयले मिलाइदिएको सुबिधा सांसदको अघिपछि हिँड्नेले बढी उपयोग गर्थे।

सांसदले अब क्यान्टिनमा पैसा तिरेर खाजा खाउन्, घरमै वा आफूलाई पायक पर्ने ठाउँ जता जाउन् सबै विकल्प खुला भएका छन्। सभामुखको नयाँ नियमले सांसदको नाममा खाजा-खाना कुपनको दुरुपयोग रोकिएको विश्वास गरिएको छ।

सचिवालयका ती कर्मचारीका अनुसार सांसदको संख्याभन्दा धेरै खाजा-खाना खाने व्यक्तिको ‘लाइन’ नै हुन्छ। ‘कतिपय व्यक्ति त यस्ता पनि छन् जो खाजा-खानकै लागि क्यान्टिन धाउँछन्,’ उनले भने।

सचिवालय स्रोतका अनुसार दिनमा कम्तीमा चार वटा विषयगत समितिहरू संसदमा भएकै हुन्छन्। ती समितिमा कम्तीमा पचास जना सांसद हुन्छन्। एक समितिमा एक सह-सचिवसहित सात जना कर्मचारीहरू हुन्छन्।

ती कर्मचारीका अनुसार एक समितिमा ‘हैसियत भएका’सांसदको सुरक्षामा चार-पाँच सुरक्षाकर्मी हिँडेका हुन्छन्। चार समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदमध्ये १५-२० जनाका पिए हुन्छन्।

यसबाट हिसाब गर्दा चार समितिमा दुई सय सांसद, कर्मचारी २८, २० सुरक्षाकर्मी र २० जना पिए गर्दा २६८ जना पुग्छन्। ‘यी सबैले कुपनबाट खाजा-खाना खान्छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘पूरै सांसद ५९५ उपस्थित भएको दिन त झन् धेरै हुन्छन्, सबैले सांसदको नामको कुपनबाट खाजा-खाना खाइरहेका हुन्छन्।’

सचिवालयका अनुसार पहिले-पहिले यस्तो कति भयो भयो, पहिलो संविधानसभा हुँदै दोस्रो संविधानसभा र रुपान्तरित संसदमा आएपछि सभामुखको दृष्टिमा खाजा-खाना कुपन परेको हो। ‘पहिले थाहा नभएर हो वा ख्याल नगरेर यो कुरा बाहिर आएन,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘सांसदले पाउने सुविधामा अघिपछि हिँड्नेले भाग खोज्छन्, त्यो सजिलै संसदबाट जुटिरहेको हुन्छ।’

ती कर्मचारीका अनुसार संसदको गतिविधि ‘चासो राख्ने’ कतिपयले ‘आर्थिक सुविधा’ पनि लिइरहेका छन्। कतिपय व्यवस्थापिका संसदको खर्चमा विदेश डुलिरहेका हुन्छन्। यस्ता अनावश्यक कार्यमा सांसद स्वयंले सिफारिस गरिदिनाले सजिलो हुने गरेको उनी बताउँछन्। ‘सभामुखले खाना-खाजाको मात्र हैन, संसदबाट सुविधा उपयोग गर्ने भीडतिर पनि आँखा लगाउन जरुरी छ,’ उनले भने।    

संसद सचिवालयभित्र सञ्चालित चमेना गृहले सांसद र सचिवालयका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको खाजा र खानाको गुणस्तरसँगै आर्थिक अनियमितताबारे केही सांसदहरूले धेरै पहिलेदेखि नै सभामुख र संसद सचिवालयका पदाधिकारीसँग गुनासो गर्दै आएका थिए। विगतमा सभामुख र सचिवालयले खासै सुधार ल्याउन सकेका थिएनन्।

‘एकातिर संसद र संसदीय समितिका बैठकमा सांसद र सचिवालय कर्मचारीका लागि राज्य कोषबाट मासिक लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने, अर्कोतर्फ त्यसको गुणस्तर र आर्थिक अनियमितताबारे सँधैं गुनासो र आलोचना खेपिरहनु पर्ने,’ सभामुख घर्तीमगरले भनिन्, ‘यसको समाधान मैले नखोजे कसले खोज्छ भन्ने मलाई लाग्यो।’ 

कतिपय समितिका बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सुरक्षादस्ता लिएर हिँड्ने नेतासँगै आउने सुरक्षाकर्मीको संख्या समिति सदस्य संख्याभन्दा दुईदेखि तीन गुणा बढी हुने गर्थ्यो।

विगतमा संविधानसभाको बैठक कतिपय दिनमा बिहानैदेखि सुरू भएर साँझ अबेरसम्म चल्ने गर्थ्यो। खासगरी बिहानको समयमा संविधानसभा, संसद र संसदीय समितिका बैठक बसेका दिन सांसद, समितिमा आमन्त्रित सदस्यदेखि सुरक्षाकर्मी, पत्रकारसम्मका लागि चिया खाजा र खानाको कुपन सचिवालयले उपलब्ध गराउने चलन धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएको थियो।

कुनै-कुनै महिनामा संसद र संसदीय समितिमा सदस्यहरूको चिया, खाजा र खाना खर्चबापत सचिवालयले चमेना गृहलाई मासिक ५० देखि ७० लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिएको सचिवालयका एक अधिकारीले बताए।

संसद र समितिका बैठकहरू कम्ती चलेको महिनामा पनि सचिवालयले २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ चमेना गृहलाई बुझाउने गरेको पनि ती अधिकारीले बताए।

गत कात्तिक महिनादेखि सचिवालय परिसरमा चमेनागृह सञ्चालन गर्दै आएको रेजेन्सी व्याङ्केटका कर्मचारीले भने कांग्रेस र एमाले पार्टीको संसदीय दलको बैठक बसेको दिन दैनिक तीन सय र समितिको बैठक बसेका दिन डेढदेखि दुई सयसम्म खानाको कुपन जाने गरेको बताए।

सभामुखको पछिल्लो निर्णयले कतिपय समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरू रुष्ट हुँदै सभामुख, महासचिव र सचिवसँग संगठित रुपमा विरोध गर्ने तयारीमा लागिरहेका छन्।